8वां वेतन आयोग: रेलवे कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 52,600

8वें वेतन आयोग में रेलवे कर्मचारियों की बढ़ी उम्मीदें

आठवें वेतन आयोग के गठन की सुगबुगाहट के बीच सरकारी कर्मचारियों, विशेषकर रेलवे कर्मचारियों के बीच नई वेतन संरचना को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन (IRTSA) ने रेलवे के तकनीकी कर्मचारियों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव सौंपा है, जिसमें न्यूनतम वेतन में वृद्धि और विभिन्न भत्तों व सुविधाओं में महत्वपूर्ण बदलाव की मांग की गई है।

वेतन संरचना और फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की मांग

IRTSA ने आठवें वेतन आयोग से एक समान फिटमेंट फैक्टर के बजाय, विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और काम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए 5 अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर लागू करने का आग्रह किया है। संगठन का मानना है कि हर स्तर पर काम की जटिलता और अनुभव भिन्न होता है, इसलिए एक ही फॉर्मूला सबके लिए उपयुक्त नहीं होगा।

प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर इस प्रकार हैं:

• लेवल L-1 से L-5: 2.92
• लेवल L-6 से L-8: 3.50
• लेवल L-9 से L-12: 3.80
• लेवल L-13 से L-16: 4.09
• लेवल L-17 और L-18: 4.38

इन बदलावों के साथ, IRTSA ने न्यूनतम बेसिक सैलरी को लगभग 52,600 रुपये तक बढ़ाने की मांग की है।

नई वेतनमान और भत्तों पर विशेष प्रस्ताव

तकनीकी सुपरवाइजर्स के लिए एक नई कैडर संरचना का प्रस्ताव भी दिया गया है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए नई शुरुआती वेतनमान की सिफारिशें शामिल हैं:

• जूनियर इंजीनियर (JE), लेवल-7: 1,57,400 रुपये
• सीनियर सेक्शन इंजीनियर (SSE), लेवल-8: 1,66,800 रुपये
• हेड SSE (असिस्टेंट मैनेजर), लेवल-9: 2,01,600 रुपये
• चीफ SSE (मैनेजर), लेवल-10: 2,13,000 रुपये
• प्रिंसिपल SSE (सीनियर मैनेजर), लेवल-11: 2,57,000 रुपये

इसके अतिरिक्त, संगठन ने वार्षिक और प्रमोशनल इंक्रीमेंट में भी सुधार का सुझाव दिया है, जिसमें प्रमोशन पर 2 साल के बराबर इंक्रीमेंट की मांग की गई है।

महंगाई भत्ता (DA) और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में सुधार

महंगाई भत्ते (DA) की गणना के लिए, IRTSA ने एक अलग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) बनाने का सुझाव दिया है, जिसमें इंटरनेट, बोतलबंद पानी और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे आधुनिक खर्चों को भी शामिल किया जाए। संगठन ने DA को आयकर से मुक्त रखने और 50% DA को बेसिक सैलरी में जोड़ने की भी सिफारिश की है।

हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के संबंध में, मौजूदा 3 श्रेणियों के बजाय 4 श्रेणियों में HRA प्रदान करने का प्रस्ताव है:

• A क्लास शहर: 40% + DA
• B क्लास शहर: 30% + DA
• C क्लास शहर: 20% + DA
• D क्लास शहर: 10% + DA

अन्य महत्वपूर्ण मांगें और सुविधाएँ

IRTSA ने कई अन्य भत्तों और सुविधाओं में भी सुधार का प्रस्ताव दिया है:

• नाइट ड्यूटी अलाउंस (NDA): (Basic + DA)/200 के फॉर्मूले को सभी कर्मचारियों पर लागू करने और 43,600 रुपये की मौजूदा सीमा को हटाने की मांग।
• चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस (CEA): बच्चों की शिक्षा को पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक कवर करने और मासिक 10,000 रुपये या वास्तविक खर्च का भुगतान करने का प्रस्ताव।
• डेली अलाउंस और प्रमोशन: यात्रा और रहने के खर्च की दरों को 7वें वेतन आयोग की तुलना में 3 गुना बढ़ाने का सुझाव। साथ ही, 30 साल की सेवा में 5 बार प्रमोशन (MACPS) का लाभ, जिसमें 6, 12, 18, 24 और 30 साल पर अपग्रेडेशन शामिल हो।
• छुट्टी और रिटायरमेंट लाभ: कर्मचारियों को 50% छुट्टी कैश कराने की अनुमति और रिटायरमेंट पर जमा होने वाली छुट्टियों की सीमा को 300 दिन से बढ़ाकर 600 दिन करने का प्रस्ताव।
• पुरानी पेंशन योजना (OPS): 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग। ग्रेच्युटी की राशि को 50 लाख रुपये तक बढ़ाने का सुझाव।
• ग्रुप इंश्योरेंस: CGEGIS में बदलाव की मांग, जिसमें प्रीमियम कम किया जाए और कवरेज को 50 लाख, 25 लाख और 15 लाख रुपये तक बढ़ाया जाए।

IRTSA का मानना है कि तकनीकी कर्मचारियों की विशेषज्ञता, अनुभव और जिम्मेदारियों को देखते हुए इन मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। ये सभी प्रस्ताव अब आठवें वेतन आयोग के समक्ष विचार के लिए रखे गए हैं, और भविष्य में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में होने वाले बदलाव इन प्रस्तावों पर निर्भर करेंगे।

पाठकों को इसे टैक्स और अनुपालन से जुड़े अपडेट के रूप में देखना चाहिए, न कि व्यक्तिगत सलाह के रूप में।

यह लेख उपलब्ध स्रोत-सूचना के आधार पर सामान्य जानकारी के लिए है। इसे कानूनी, टैक्स, निवेश या वित्तीय सलाह न माना जाए।