ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ेंगी: 3.58% की समान वृद्धि लागू
ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (GNIDA) ने अपनी संपत्तियों की कीमतों में 3.58% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिया गया और यह सभी श्रेणियों की संपत्तियों पर समान रूप से लागू होगा।
नई दरें कब से लागू होंगी और क्यों?
यह महत्वपूर्ण है कि प्रॉपर्टी की नई दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, यह मूल्य वृद्धि कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स (CII) के आधार पर की गई है। बढ़ी हुई दरों की विस्तृत सूची जल्द ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
विभिन्न प्रॉपर्टी श्रेणियों में क्या होगा बदलाव?
इस 3.58% की वृद्धि का असर विभिन्न प्रकार की संपत्तियों पर पड़ेगा:
- आवासीय संपत्तियां: वर्तमान में, आवासीय संपत्तियों की आवंटन दरें 33,481 रुपये से 49,588 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बीच हैं। नई वृद्धि के बाद ये दरें बढ़ जाएंगी।
- औद्योगिक संपत्तियां: औद्योगिक भूमि की मौजूदा दरें 10,416 रुपये से 32,327 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक थीं। अब निवेशकों को इन संपत्तियों के लिए अधिक भुगतान करना होगा।
- बिल्डर (ग्रुप हाउसिंग) संपत्तियां: ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के लिए आवंटन दरें फिलहाल 40,408 रुपये से 57,218 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दायरे में हैं। इन पर भी नई बढ़ोतरी लागू होगी।
- व्यावसायिक संपत्तियां: व्यावसायिक संपत्तियों की दरें एफएआर (FAR) के आधार पर 60,035 रुपये से 95,362 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक हैं। मूल्य वृद्धि के बाद ये और महंगी हो जाएंगी।
निवेशकों और खरीदारों पर क्या होगा असर?
ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतों में यह वृद्धि सीधे तौर पर खरीदारों और निवेशकों को प्रभावित करेगी। जो लोग घर खरीदने या व्यावसायिक या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जमीन लेने की सोच रहे हैं, उन्हें अब बढ़ी हुई लागत का सामना करना पड़ेगा। यह कदम यमुना सिटी के समान मूल्य वृद्धि के अनुरूप है, जो रियल एस्टेट बाजार में एक समान प्रवृत्ति का संकेत देता है।
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पाठकों को इसे टैक्स और अनुपालन से जुड़े अपडेट के रूप में देखना चाहिए, न कि व्यक्तिगत सलाह के रूप में।
यह लेख उपलब्ध स्रोत-सूचना के आधार पर सामान्य जानकारी के लिए है। इसे कानूनी, टैक्स, निवेश या वित्तीय सलाह न माना जाए।